कर्मचारी नेतृत्वको सरकारको उपाधि पाएको वर्तमान कर्मचारी प्रशासनमा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गरेको छ। नेपालका सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटरले प्रवेश पाएस147गै त्यही बेलादेखि सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने टाइपिस्टहरुको जागिर
धरापमा पर्न थालेको हो। लोकसेवा आयोगले ०५२ सालदेखि कम्प्युटर अपरेटरको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दै पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेको भए पनि टाइपिस्ट र कम्प्युटर अपरेटरको द्वन्द्व ०६० सालदेखि सुरु भएको हो। यो विवाद अहिले फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देखा परेको थियो। तर कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले अहिले तीन सय टाइपिस्टलाई कम्प्युटर इन्जिनियर बनाइ147दैछ। निजामती सेवा तेस्रो संशोधन अध्यादेश (२०६९) ऐन, २०४९ ले करिब ३ सय टाइपिस्टलाई कम्प्युटर इन्जिनियर अधिकृत बनाउने बाटो खुल्ला गरेको छ। टाइपिस्टबाट सेवा परिवर्तन गराई कम्प्युटर अपरेटर ह147ुदै कम्प्युटर इन्जिनियर र अधिकृतमा बहुसंख्यक टाइपिस्ट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधनस147गै बढुवा समायोजन हुने भएका छन्। यी इन्जिनियर र अधिकृतको सेवा प्रवेश र बढुवा हु147दाका बखत कायम भएको न्यूनतम र माथिल्लो दुवै योग्यता, योग्यता प्रदान र समकक्षता निर्धारण गर्ने निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्राविधिक एवं व्यावसायिक प्रमाणीकरण हुन नसक्ने केही कर्मचारीको गुनासो छ। अहिले केही कर्मचारी भने कम्प्युटर इन्जिनियर र अधिकृतमा बढुवा गरिएको भन्दै कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखि147दै आएको छ। यसरी सरकारले गरेको बढुवास147गै अब कम्प्युटर इन्जिनियरहरु कहा147 जाने भन्ने द्विविधा बढेको छ। असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको तर्क के छ भने इन्जिनियर र अधिकृतजस्तो विशिष्टीकृत पदको परिकल्पना टाइपिस्ट र कम्प्युटर अपरेटरजस्ता सहायकस्तरको पदबाट गरिएको पाइ147दैन। त्यसैले टाइपिस्टहरूलाई इन्जिनियर र अधिकृत बनाउनुको साटो कम्प्युटर सहायक पदमा प्रतिस्थापन गरेर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेको नया147147 जनशक्तिलाई निजामती सेवामा भित्र्याइनुपर्ने माग एकथरी कर्मचारीको छ।