के तपाईँले हलमा टिकट काटेपछि त्यसमा लेखिएको विवरण हेर्नुभएको छ ? त्यसमा करमाथि कर लगाइएको तपाईँले याद गर्नुभएको छ ?
आउनुस्, हेरौँ, कसरी लगाइएको छ करमाथि कर एक पटक
बुझौँ।
सँगैको टिकट काठमाडौँको क्युएफएक्स सिनेमा हलको हो। तपाईँले हेर्ने प्रत्येक फिल्ममा नेपाली फिल्मको विकासका लागि फिल्म विकास बोर्ड शुल्कका रुपमा १५ प्रतिशत कर लगाइएको हुन्छ। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। दुई किसिमको कर लगाइएको भए पनि भ्याट मूल्यमात्र नजोडेर करसहितको मूल्य जोडेर लगाइएको छ।


माथिको टिकट रकमलाई राम्रोसँग हेर्नुस्।
टिकटमा प्रवेश शुल्क १९२ रुपियाँ ३८ पैसा लेखिएको छ। ठीकै छ। त्यसको १५ % फिल्म विकास बोर्ड शुल्क लगाइएको छ। त्यो भनेको २८ रुपियाँ ८५ पैसा चानचुन हुन आउँछ, जसलाई ८६ पैसा लिइएको छ। ठीकै छ।
अब एक पटक भ्याट शुल्क हेर्नुस्। भ्याट शुल्क २८ रुपियाँ ७६ पैसा लिइएको छ। सामान्य दिमाग भएकोले पनि भन्न सक्छ, १५ प्रतिशत कर र १३ प्रतिशत भ्याट भनेको एउटै रकम (चानुचन पैसामात्र फरक) हुन सक्दैन।
खासमा भ्याटलाई टिकटको मूल्य १९२ रुपियाँ ३८ पैसामा फिल्म विकास बोर्ड शुल्क (कर) १५ प्रतिशत जोडेपछि भएको कूल मूल्य २२१ रुपियाँ २४ मा लगाइएको छ। सोझो हिसाबमा हेर्ने हो भने यसरी करमाथि कर लगाउन पाइन्न। भ्याट टिकटको खास मूल्यमा मात्रै लगाउनु पर्ने हो।
ठ्याक्कै यस्तै किसिमको कर दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि रहँदै आएको छ। सबै किसिमका टेलिफोन सेवामा यस्तो दोहोरो कर लाग्ने गर्छ। टेलिफोन महसुलमा सरकारले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लिइरहेको छ। उपभोक्ताले कल गरेको आधारमा उठेको बिलिङ रकममा सुरुमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडिन्छ। १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर हुन आउने रकममा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले लिँदै आएको छ।
सेवा शुल्कको नाममा तिरिसकेको करमा समेत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले एक दशमलव ३ प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने गरी शोषण भइरहेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव पठाइसकेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। संसदको विकास समितिले दुई वर्षअघि नै यस्तो दोहोरो कर हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको थियो।
फिल्ममा भने यस्तो दोहोरो करबारे कसैले केही कुरा उठाएको नदेखिएको खबर माई संसार ले लेखेको छ ।